विजेचे युनिट रेट अथवा कोणताही आकार ठरविण्याचा अधिकार महावितरणला नाही. त्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग आहे. जर कोणताही पेसा बिलात वाढवायचा असेल तर आयोगापुढे याचिका दाखल करावी लागते. त्याच्या विरोधात वीज वापर करणारे सर्व प्रकारचे ग्राहक आपली बाजू मांडतात. सुनावणी होते. त्यानंतर आयोग त्याला योग्य वाटेल ती वीज दर वाढ मंजूर करतो.

आपण महिनाभर वीज वापरतो. महिना संपल्यावर रीडिंग होऊन हातात बिल मिळते. ते भरण्यासाठी आपल्याला २१ दिवसांचा कालावधी मिळतो. त्याउलट पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, डिश टीव्ही रिचार्ज यासाठी आधी पैसे भरावे लागतात आणि ती सेवा नंतर काही दिवस मिळते. त्यात आपल्याला नेटचा स्पीड किंवा रेंज मिळाली नाही तर आपण वैतागतो. पण, तक्रार करीत नाही. परंतु, महावितरण ही सरकारी आस्थापना असल्याने आपण तिची सेवा मुबलक, उत्तम दर्जा आणि तोही स्वस्तात मिळण्याची अपेक्षा करतो. महावितरण ही शासकीय कंपनी असल्याने नफा मिळवून देणारा एकही आकार बिलात लावला जात नाही. कंपनी सरसकट वीज बिलाची रक्कम छापलेले बिल देऊ शकते. पण, ग्राहकाला आपण कसले बिल भरतो ही पारदर्शकता राहावी म्हणून अकर निहाय बिल दिले जाते, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कॉ. कृष्णा भोयर यांनी दिली.