राष्ट्रीय ग्राहक दिन, ग्राहक संरक्षण कायद्याचा जन्म – २४ डिसेंबर १९८६.

२४ डिसेंबर १९८६ या दिवशी ग्राहक हक्क कायद्याला भारताच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. तेव्हा पासून २४ डिसेंबर हा दिवस ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

याच कायद्यामध्ये काळानुरूप बदल करून “ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९” हा २० जुलै, २०२० पासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला.

सामान्य माणसांनी एकत्र येऊन समाजाच्या शोषणमुक्तीसाठी काही नियमावली तयार केली. तो अधिनियम देशाच्या सर्वोच्च सभागृहापुढे ठेवला. लोकसभेने तो संमत करून त्याला अधिकृत कायद्याचा दर्जा दिला. एवढेच नव्हे तर या कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी देशभर न्यायालयाचे जाळेही उभारले. कुठेही बंद, धरणे, आंदोलन न करता कायदा झालेली ही अभूतपूर्व घटना न्यायमूर्ती महम्मद करीम छागला यांच्या सहकार्यातून आपल्याच देशात घडली, ती 24 डिसेंबर 1986 रोजी! तोच राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. भारतीय प्रजासत्ताकाचा मानदंड ठरलेल्या या कायद्याचे नाव आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986.
1972 च्या दुष्काळात जीवनावश्यक वस्तुंची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लुटालुटीचे सत्र चालू झाले. सामान्य जनतेचे हाल होऊ लागले. हा सगळा प्रकार पाहून पुण्यात राहणार्‍या 42 वर्षाच्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या मनात देशाच्या सार्वभौमत्वाबद्दल व सुराज्याबद्दल चिंता वाटू लागली.

त्यातूनच आकार घेतला भारतीय ग्राहक चळवळीने. त्या चळवळीचे नाव ग्राहक पंचायत आणि ती व्यक्ती म्हणजे बिंदुमाधव जोशी. ग्राहक पंचायतीचे स्वरूप हळूहळू व्यापक होऊ लागले. पुण्यात सुरू झालेली ही चळवळ 1978 पर्यंत देशव्यापी झाली. 1978 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ग्राहक पंचायतीने भारतीय ग्राहकांचे मागणीपत्र जाहीर केले. त्यातून ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहक न्यायालये व स्वतंत्र ग्राहक कल्याण मंत्रालयाची मागणी करण्यात आली. 1980 मध्ये देशातील अनेक न्यायमूर्तींशी चर्चा करून व कायदेतज्ज्ञांच्या अभिमताचा विचार करून एक मसुदा तयार करण्यात आला. महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन सभापती श्री रा.सू.गवई यांनी या कायद्याचे विधेयक राज्य विधिमंडळात मांडावे, अशी सूचना केली. या विधेयकावर वामनराव महाडिक, विनोद गुप्ता या आमदारांनी, अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री श्री. दि.शी.कमळे, मंत्री श्री खताळ यांनी त्यावर चर्चा करून केंद्र सरकारने हा कायदा करावे असे मत मांडले.

त्यानंतर श्री बिंदुमाधव जोशी, अ‍ॅड.गोविंददास मुंदडा, अ‍ॅड.पी.सी.बढिये यांनी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याशी कायद्याबाबत चर्चा केली. 1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींसोबत बैठक झाली. श्री राजीव गांधींना ग्राहक हिताच्या कायद्याची कल्पना एवढी आवडली की त्यांनी या विधेयकाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. 20 ते 21 जानेवारी 1986 रोजी दिल्ली मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर श्री.ए.के.झा यांचे सोबत श्री बिंदुमाधव जोशी, ग्राहक पंचायतीचे विविध राज्यातील प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातील सचिव उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली. तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री के.पी.सिंगदेव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर खर्‍या अर्थाने या विधेयकाला गती मिळाली. शेवटी 24 डिसेंबर 1986 मध्ये श्री हरिकिशनलाल भगत यांनी लोकसभेत ग्राहक संरक्षण कायदा विधेयक सादर केले. त्याचदिवशी चर्चा होऊन सायंकाळी चार वाजता लोकसभेने हे विधेयक संमत केले.

ग्राहक प्रजेचे ग्राहकांच्या शोषणमुक्ती करिता देशासाठी तयार केलेला पण कुठल्याही राजकीय पक्षाचा पुढाकार न घेता मांडलेला हा कायदा प्रजासत्ताकाच्या सर्वोच्च सभेने पारित केला. स्वतंत्र भारतात अशा पद्धतीने पुढे आलेला व एकही दिवस बंद, धरणे, तोडफोड, उपोषण न करता झालेला हा एकमेव कायदा होय. हा कायदा म्हणजे भारतीय ग्राहक चळवळीचा एक मैलाचा दगड होय. तसेच हा कायदा म्हणजे राजकारण विरहित स्वयंसेवी कार्याच्या पाठीशी उभा राहणार्‍या भारतीय जनमानसाचा फार मोठा विजय आहे.

ग्राहकतीर्थ स्व बिंदुमाधव जोशी यांना विनम्र अभिवादन करून सर्व ग्राहकांना राष्ट्रीय ग्राहक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छ.

● ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला पुढील सहा हक्क मिळाले आहेत :
१) सुरक्षेचा हक्क
२) माहितीचा हक्क
३) निवड करण्याचा अधिकार
४) म्हणणे मांडण्याचा हक्क
५) तक्रार करण्याचा आणि निवारण करून घेण्याचा हक्क
६) ग्राहक हक्कांच्या शिक्षणाचा अधिकार

ग्राहकांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचे आणि हक्कांचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्र सरकारकडून हेल्पलाईन चालविण्यात येते. केंद्र सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनच्या 1800114000 या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रारी करण्यात येतात.

तसेच, ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणी तसेच सर्व प्रकारच्या तक्रारींबाबत हेल्पलाईनकडून मार्गदर्शन करण्यात येते. ग्राहकांनी विकत घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील, त्याबाबत काय तक्रार करावी? कुठे तक्रार करावी? त्याची नेमकी प्रक्रिया काय आहे? याची सर्व माहिती हेल्पलाईन द्वारे लोकांना पुरविण्यात येते.

प्रत्येक ग्राहकाला आपल्या हक्कांची जाणीव असायला हवी असं ग्राहक चळवळीचं म्हणणं आहे. ग्राहकांनी चोखंदळ आणि चिकित्सक असायला हवं जेणेकरून आपली कुणी फसगत करणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा नुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला हक्क मिळाले आहेत. त्यांची माहिती असल्यास आपली फसवणूक होणार नाही.

१) सुरक्षेचा हक्क
आपण एखादी वस्तू विकत घेतो तेव्हा त्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची पूर्ण हमी उत्पादकांनी घेणं अनिवार्य असतं. आपण ज्या वस्तू विकत घेतो त्याची उपयुक्तता हाच एकमेव निकष नाही तर त्या वस्तू सुरक्षितही असाव्यात. इलेक्ट्रिकल उत्पादनं घेताना ही काळजी घेणं आवश्यक आहे. वस्तू विकत घेण्यापूर्वी त्यांच्या गुणवत्तेबाबत तसंच त्या वस्तूवर मिळणाऱ्या सेवांबाबत आग्रही राहण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे. ग्राहकांनी शक्यतो आयएसआय आणि अॅगमार्कचं चिन्ह असलेल्या वस्तूच विकत घ्याव्यात. या वस्तूंच्या वापरामुळे शारीरिक किंवा आर्थिक नुकसान झालं तर कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी लागते.

२) माहितीचा हक्क
एखाद्या उत्पादनाबद्दल सर्व माहिती मिळवणं हा ग्राहकांचा हक्क आहे. त्या उत्पादनाची गुणवत्ता, प्रमाण, संख्या, शुद्धता, किंमत या सर्वांची माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे. एखादं उत्पादन किंवा सेवा घेण्यापूर्वी त्या संदर्भातली पूर्ण माहिती घेण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे. हा हक्क कोणताही दुकानदार किंवा व्यावसायिक नाकारू शकत नाही. सोनं खरेदी करण्यापूर्वी त्याची शुद्धता तपासून घेण्याचा अधिकार आहे.

३) निवड करण्याचा अधिकार
आजचं युग हे स्पर्धेचं युग आहे. वस्तू खरेदी करण्यासाठी जर तुम्ही एखाद्या दुकानात गेला आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एकाच ब्रॅंडच्या वस्तू दुकानदार विकत घेण्यास सांगत असेल तर लक्षात घ्या की, हे तुमच्या हक्कांचं उल्लंघन आहे (अपवाद फक्त विशिष्ट ब्रॅंडच्या आउटलेटचा). समजा तुम्ही हॉटेलमध्ये गेलात आणि त्या ठिकाणी तुम्ही शीतपेय मागितलं. पण वेटरनं म्हटलं की या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एकाच कंपनीचं शीतपेय मिळेल तर हे तुमच्या हक्कांविरोधात आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडण्याचा ग्राहकांना अधिकार आहे.

४) तुमचं म्हणणं मांडण्याचा हक्क
जर तुम्हाला वाटत असेल तुमची फसवणूक झाली आहे तर तुम्हाला तुमचं म्हणणं योग्य ठिकाणी मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सरकारनं तक्रार निवारण केंद्र आणि ग्राहक न्यायालयांची स्थापना केली आहे. इतकंच नाही तर ग्राहक त्यांच म्हणणं सरकार पर्यंत पोहचवण्यासाठी ग्राहक मंचाची स्थापना करू शकतात. या ग्राहक मंचाचं शिष्टमंडळ आपलं म्हणणं सरकारकडे मांडू शकतं. सरकार त्यांच्या सूचना आणि शिफारसींवर विचार करतं. जर ग्राहकाची फसगत झाली असेल तर त्याला तक्रार नोंदवण्याचा हक्क आहे. जर तक्रार रास्त असेल तर तिचं निवारण होईल असा हक्क कायद्यानं ग्राहकाला दिला आहे. कधीकधी एखादी तक्रार लहान असू शकते पण तरी देखील त्याविरोधात दाद मागता येऊ शकते.

६) ग्राहक हक्कांच्या शिक्षणाचा अधिकार
ग्राहक हक्क शिक्षणाच्या अभावामुळं ग्राहकांची फसवणूक होते असं ग्राहक हक्क चळवळ कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. ग्राहकांनी आपले हक्क काय आहेत हे नेहमी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी सरकार वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतं, तसंच स्वयंसेवी संस्था शिबिरं किंवा कार्यशाळा घेत असतात. “ग्राहक शिक्षणावर सगळ्यात जास्त भर असायला पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक ग्राहक सक्षम होईल” असं मत मुंबई ग्राहक पंचायतच्या शिक्षण विभाग प्रमुख वसुंधरा देवधर यांनी व्यक्त केलं. ग्राहकांना केवळ हक्कच आहेत असं नाहीत. त्यांच्या काही जबाबदाऱ्या आणि काही कर्तव्यं देखील आहेत याची जाणीव देखील त्यांना असायला हवी. ग्राहकांनी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स, एगमार्क आणि ISO प्रमाणित उत्पादनं विकत घ्यावीत. “प्रमाणित केलेली उत्पादनं सुरक्षेची एकप्रकारे हमी देतात, म्हणून ती घेणं योग्य ठरतं” असं देवधर यांनी सांगितलं. ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास तक्रार निवारण केंद्र आहेत, पण आपल्या जागरूकतेमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरील तणाव कमी होऊ शकतो आणि सर्वांचा वेळ वाचू शकतो.

● तुम्हाला हे माहीत आहे का ?
इंडियन सराईज अॅक्टनुसार तुम्ही कोणत्याही हॉटेलमध्ये जाऊन पाणी पिऊ शकता आणि त्यांचे स्वच्छतागृह वापरू शकता ते ही अगदी मोफत. पण तुम्ही त्या हॉटेलमध्ये काही घेतलं नाही तरी देखील या दोन सेवांचा वापर तुम्ही करू शकता.

‘जागो ग्राहक जागो’ ही जाहिरात घराघरांत पोहचली आहे. ही जाहिरात दूरदर्शन आणि इतर वाहिन्यांवर यावी यासाठी ग्राहक चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे शिफारस केली होती. “जाहिरातीसाठी असणारी आर्थिक तरतूद वाढवण्यात यावी आणि एक मोहीम सुरू करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. ती केंद्र सरकारनं मंजूर केली,” असं ग्राहक हक्क चळवळ कार्यकर्ते आणि ऑनलाइन कंज्युमर फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष बिजोन मिश्रा यांनी सांगितलं. “एमआरपीवर देखील किंमत कमी करता येऊ शकते हा संदेश घराघरांत याच मोहीमेमुळे पोहोचला होता” असं मिश्रा म्हणाले.
एक किंवा दोन रुपये सुटे नाहीत म्हणून बऱ्याचदा दुकानदार एक रुपयाच्या गोळ्या किंवा चॉकलेट देतात. चलनाला दुसरी पर्यायी वस्तू देण्याचा अधिकार दुकानदारांना नाही. तसंच दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण न मागता एखादी वस्तू आपल्याला विकणं हे ग्राहक कायद्याचं उल्लंघन आहे.

जाहिरातीमध्ये दिलेलं वचन न पाळल्यास तुम्ही कंपनीवर दावा तर ठोकू शकतातच, पण त्याचबरोबर त्या उत्पादनाची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्तीवरही दावा करू शकता. २०१५ साली एक प्रकरण खूप गाजलं होतं. जाहिरातीमध्ये दाखवल्याप्रमाणं आपण गोरं झालो नाही असं म्हणत एका युवकानं एका फेअरनेस क्रीम कंपनीवर दावा केला होता. दिल्लीच्या ग्राहक हक्क न्यायालयात या दाव्यावर सुनावणी झाली. न्यायालयानं कंपनीला दंड ठोठावला आणि जाहिरातीचे प्रसारण बंद करावे असे आदेश दिले होते.

शैक्षणिक संस्थांनी गुणवत्तेचे निकष न पाळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. १००% प्लेसमेंटची जाहिरात दिली पण नोकरी मिळाली नाही तर विद्यार्थ्यांसमोर बिकट प्रश्न निर्माण होतो. अनेक संस्था माहिती पत्रकावर अनेक गोष्टींची आणि अत्युच्च गुणवत्तेची आश्वासनं देतात पण ती पूर्ण करत नाहीत. त्या संस्था न्यायालयीन कारवाई साठी पात्र ठरू शकतात.
रुग्णालयाने केलेल्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाचे नुकसान झाले तर रुग्णालयावर कारवाई होऊ शकते. जर रुग्णालयानं काही सेवा देण्यासाठी पैसे स्वीकारले असतील तर त्या सेवा देण्यास ते बांधील आहेत. जर त्यांची पूर्तता त्यांनी केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

चित्रपटगृहामध्ये घरी तयार केलेले खाद्यपदार्थ, पाणी घेऊन जाण्यास प्रतिबंध नाही. खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास मज्जाव करणं कायद्यानं गैर आहे, जर एखादं चित्रपटगृह खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी घालत असेल तर नागरिकांनी यासंदर्भात तक्रार करावी, असं आवाहन ग्राहक चळवळीकडून केलं जातं.

● बँक ग्राहकांचे माहित नसलेले अधिकार

बँकांशी निगडित विविध कामामध्ये बहुतेक लोकांना अडचणी येतात. ग्राहकांना बरेचदा आपल्या अधिकारांची संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे या अडचणींपासून सुटका होण्यासाठी रिजर्व बँकेकडून तयार करण्यात आलेले बँकिंग कोड्स अँड स्टॅन्डर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) ने बँक ग्राहकांना खूप सारे अधिकार दिले आहेत.

• बँकेत खाते उघडताना पत्यावरून बऱ्याचदा गाडी असते. मात्र लक्षात घ्या, कोणतीही बँक फक्त स्थायी (fix) पत्ता नसल्याने देशामध्ये कोठेही राहणाऱ्या भारतीय नागरिकाचे खाते उघडण्यासाठी कधीही नकार देऊ शकत नाही.

• कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही बँकेमधून NEFT च्या माध्यमातून ५०,००० रुपयापर्यंतची रक्कम कोणत्याही इतर बँकेच्या खात्यामध्ये जमा करू शकतो. विशेष म्हणजे त्यासाठी संबंधित बँकेमध्ये त्या व्यक्तीचे खाते असणे गरजेचे नाही.

• चेक कलेक्शनमध्ये बँकेकडून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागल्यावर ग्राहकांना भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. भरपाईची रक्कम साधारण व्याज दराच्या हिशोबाने चुकवली जाईल.

• जर एखाद्या ग्राहकाने बँकमधून लोन घेतले आहे आणि त्यासाठी सिक्युरिटी दिली असेल, तर या प्रकरणामध्ये पूर्ण लोन फेडल्यानंतर १५ दिवसांच्या आतमध्ये सिक्युरिटी परत मिळाली पाहिजे.

• बँक आणि तुमच्यामध्ये झालेल्या करारामध्ये जर बँकेने कोणताही बदल केला, तर बँकेला असे करण्याच्या ३० दिवस आधी नोटीस पाठवून तुम्हाला त्याची माहिती देणे गरजेचे आहे.

• ग्राहकाच्या बँक खात्यामधून अनधिकृत काढलेल्या पैशांसाठी ग्राहकाला दोषी ठरवता येत नाही. त्याला सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची असते.

• जर बँक कोणतीही सुविधा देण्यासाठी नकार देत असेल, तर ग्राहकाला त्यामागचे कारण जाणून घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे.

• कोणतीही बँक कोणत्याही ग्राहकाला जबरदस्ती थर्ड पार्टी PRODUCTS विकू शकत नाही. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट म्हणजे असे उत्पादन जे संबंधित बँकेचे नसते. दुसऱ्या कुठल्यातरी कंपनीने ते उत्पादन बँकेला विकण्यासाठी दिलेले असते आणि बँकेला ते विकण्याचा मोबदला दिला जातो.

• ग्राहकांची खाजगी माहिती गुप्त ठेवणे बँकेची प्रमुख जबाबदारी आहे. बँक तुमची खाजगी माहिती तुमच्या संमती शिवाय कोणालाही सांगू शकत नाही.

• बँकेला ग्राहकांना दिलेल्या अधिकारांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवणे बँकेचे काम आहे.

● पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत

• पेट्रोल पंपावर पेट्रोल-डिझेल खरेदी करणाऱयांच्या गाडीत मोफत हवा भरण्याची व्यवस्था करणे पंपाची जबाबदारी आहे. यासाठी कोणाताही चार्ज द्यावा लागत नाही.

• पंपावर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.

• शौचालय असणे ही पेट्रोल पंपाची जबाबदारी आहे. यासाठी ग्राहकांकडून कोणाताही चार्ज घेता येत नाही.
• अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीसाठी प्रथमोपचार पेटी असणे आवश्यक आहे.

• जर फसवणूक झाली तर तुम्हाला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी पंपावर तक्रार वही किंवा बॉक्स असणे गरजेचे आहे.

• ग्राहकांना पेट्रोलची किंमत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

• पेट्रोलची खरेदी केल्यावर बिल मागण्याचा अधिकार ग्राहकांना आहे. जर काही धोका झाला तर तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता.

साभार: नेट (C/P)