केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार, आम्ही गावांच्या विकासासाठी आग्रही आहोत,असं दोहोंकडून वेळोवेळी सांगितलं जातं. पण, खरंच प्रत्यक्षात गावाच्या विकासकामासाठी निधी मिळतो का? मिळतो तरी किती? आणि त्यातला किती निधी ग्रामपंचायत खर्च करते?

याच विषयीची सविस्तर माहिती आपण आता जाणून घेणार आहोत.

गावाचं बजेट कसं ठरतं..?

सुरुवातीला पाहू या गावाचं बजेट कसं ठरतं ते.

प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ग्रामविकास समितीची बैठक बोलावली जाते. त्यामध्ये गावाच्या आरोग्य, शिक्षण, महिला कल्याण अशा वेगवेगळ्या गरजांवर विचार केला जातो. त्यानंतर या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गावाकडे किती उपलब्ध निधी आहे आणि सरकारकडून किती अपेक्षित आहे, यासंबंधीचं एक अंदाजपत्रक तयार केलं जातं. याविषयी ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक दत्ता गुरव सांगतात, “गावातल्या सगळ्या योजनांचं एकत्रित अंदाजपत्रक 31 डिसेंबरपूर्वी पंचायत समितीला पाठवणं आवश्यक असतं. हे अंदाजपत्रक पंचायत समिती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवत असते.

“एका गावाकरता केंद्र,राज्य सरकार आणि इतर अशा जवळपास 1140 योजना असतात. आता कोणत्या गावासाठी कोणती योजना द्यायची, हे ते गाव कोणत्या जिल्ह्यात येतं,कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रात येतं, यानुसार ठरतं. जर संबंधित योजना राज्य सरकारची असेल तर 100 टक्के निधी राज्य सरकार देतं आणि केंद्राच्या बहुतांश योजनांसाठी 60 टक्के केंद्र सरकार,तर 40 टक्के राज्य सरकार देतं. 1 एप्रिल 2020 पासून 15वा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. त्यानुसार सरकार गावातल्या प्रति माणसी प्रति वर्षी सरकार 957 रुपये देत आहे. 14 व्या वित्त आयोगासाठी ही रक्कम 488 रुपये होती.

14 व्या वित्त आयोगानं जो पैसा गावासाठी दिला होता, त्यातला 25 टक्के मानवविकास, 25 टक्के कौशल्य विकास, 25 टक्के केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा समन्वय आणि 25 टक्के पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्यास सरकारनं सांगितलं होतं.

आता 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत गावाला मिळालेल्या एकूण निधीपैकी 50 टक्के निधी पाणीपुरवठा, स्वछता आदी बाबींवर खर्च करण्यास सांगितलं आहे, तर उर्वरित 50 टक्के इतर बाबींवर खर्च करण्यास सांगितलं आहे.पण तुमच्या गावासाठी सरकारकडून किती निधी आला आणि ग्रामपंचायतीनं तो कुठे खर्च केला, हे कळेल कसं..?

 गावाचं रिपोर्ट कार्ड :

पंतप्रधान यांनी यंदाच्या पंचायती राज दिवसाला म्हणजेच 24 एप्रिल 2020 रोजी ‘ई-ग्राम स्वराज’ या मोबाईल एप्लिकेशनचं लोकार्पण केलं. ते म्हणाले,”या एपवर ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांची सविस्तर माहिती मिळेल. ग्रामपंचायतीसाठी दिलेला निधी, तो निधी कुठे खर्च झाला, ही सगळी माहिती उपलब्ध असेल. याद्वारे गावाचा कोणताही नागरिक आपल्याला ग्रामपंचायतीत काय सुरू आहे, काय काम सुरू आहे, ते कुठवर आलं आहे, सगळी माहिती आपल्या मोबाईलवरून पाहू शकेल.”

आता ही माहिती कशी पाहायची, ते जाणून घेऊया.
ग्रामपंचायतीनं किती पैसा खर्च केला..?

यासाठी सगळ्यात पहिले तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवरून “ई-ग्राम स्वराज” नावाचं एप्लिकेशन डाऊनलोड करायचं आहे. हे एप्लिकेशन ओपन केल्यावर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल.

यात तुम्हाला सगळ्यात पहिले स्टेट मध्ये तुमचं राज्य, त्यानंतर जिल्हा परिषदमध्ये तुमचा जिल्हा, ब्लॉक पंचायतमध्ये तालुका आणि व्हिलेज पंचायतमध्ये गावाचं नाव निवडायचं आहे. एकदा का ही माहिती निवडून झाली की तुम्हाला सबमिट या बटनावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल. या पेजवर सगळ्यात वरती आपण जी माहिती भरलेली असते, ती तुम्हाला दिसेल. यात राज्य,जिल्हा, तालुका आणि गावाचं नाव दिसेल. गावाच्या नावासमोर गावाचा कोड क्रमांकही दिसेल. त्याखाली तुम्हाला ज्या आर्थिक वर्षासाठीची माहिती पाहायची आहे, ते वर्षं निवडायचं आहे. त्यानंतर तुमच्यासमोर तीन वेगवेगळे पर्याय येतात. यातला सगळ्यात पहिला पर्याय असतो ER Details हा. यामध्ये ER म्हणजेच elected representative म्हणजेच गावातील निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांची माहिती दिलेली असते.

या पर्यायावर क्लिक केलं की तुम्हाला गावातील सरपंच, सचिव, ग्रामपंचायत सदस्य यांची सविस्तर माहिती यात दिसून येते. यात संबंधितांचं नाव,पद, वय, जन्मतारिख अशी माहिती दिलेली असते.

आता इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे हे एप्लिकेशन नुकतंच लाँच करण्यात आलं आहे. त्यामुळे यात माहिती भरण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे सगळ्याच गावांमधील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची नाव यात तुम्हाला दिसेलच असं नाही. पण, असं असलं तरी गावाच्या विकासकामासाठी सरकारनं किती पैसा दिला आणि त्यातला किती पैसा ग्रामपंचायतीनं खर्च केला, हे मात्र तुम्ही नक्कीच पाहू शकता. त्यानंतर दुसरा पर्याय आहे तो Approved activities हा. यात ग्रामपंचायतीला कोणत्या कामांसाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला आहे ते सांगितलेलं असतं.

त्यानंतर तिसरा जो पर्याय असतो तो म्हणजे Financial Progress. यात गावाच्या आर्थिक प्रगतीविषयी माहिती दिलेली असते.

या पर्यायावर क्लिक केल्यास एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. यात आपण जे आर्थिक वर्ष निवडलेलं असतं ते सुरुवातीला तिथं दिलेलं असतं. त्यानंतर गावाचा कोड आणि नाव दिलेलं असतं.

त्यानंतर त्या आर्थिक वर्षासाठी तुमच्या गावासाठी किती निधी आला त्याची रक्कम receipt या पर्यायासमोर दिलेली असते. आणि त्यापैकी किती निधी खर्च झाला ही रक्कम expenditure या पर्यायासमोर दिलेली असते.

त्याखाली List of schemes हा पर्याय असतो. यामध्ये ग्रामपंचयातीला जो एकूण निधी मिळाला, त्याची विभागणी केलेली असते. यात कोणत्या योजनेअंतर्गत किती निधी मिळाला आणि आणि त्यापैकी निधी खर्च झाला याची सविस्तर माहिती दिलेली असते.

निधी उरला तर काय..?

ई-ग्राम स्वराज एपवर तुम्हाला अशी अनेक गावं सापडतील, ज्यांना मिळालेल्या निधीपैकी 30, 40, ते 50 लाखांपेक्षाही अधिक रक्कम खर्च करता आली नाही.

मग या खर्च न केलेल्या निधीचं काय होतं? ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक डॉ. कैलास बवले याविषयी सांगतात, “ग्रामपंचायतींनी खर्च न केलेला निधी सरकारला परत जातो आणि जर निधी परत जात असेल तर ती ग्रामपंचायत अकार्यक्षम असते असं समजावं. पैसे खर्च करण्यासाठी सरपंचाकडे डोकं असावं लागतं. पैसे नेमके कुठे खर्च करायचे? हे त्याला कळायला हवं. पैसै परत गेले तर त्याचा अर्थ त्यांना गावाच्या विकासासाठी आलेला निधी वापरता आलेला नसतो. याचाच अर्थ ग्रामपंचायत गावाचा प्रॉपर विकास आराखडा तयार करू शकली नाही, असा होतो.”