1) स्थिर आकार( Fix Charges)-
● हि रक्कम आस्थापणा खर्च, कर्मचार्‍यांचे पगार , मेंटेन्स साठी लागणार्‍या साधना सामग्रीचा खर्च इत्यादि खर्च भागवण्यासाठी आकाराला जातो.
2) वीज आकार( Electricity charges)-
● हि रक्कम महावितरण ग्राहकासाठी महानिर्मिती तसेच इतर खाजगी कंपनी घेतलेल्या वीज बिलपोटी देते.
3) वहन आकार( Wheeling charges)-
● हि रक्कम महावितरण वीज निर्मिती कंपनी ते आपल्या घराजवळील छोटे छोटे सबस्टेशन पर्यन्त टावर लाइन ने वीज वहन करून आणणार्‍य महापरेशान, टाटा, पॉवर ग्रिड इत्यादि कंपन्यांना त्यांनी उभारलेल्या पायाभूत सुविधेच्या भाड्यापोटी अदा करते.
4) इंधन समायोजन अधिभर( Fuel Cost Adjustment)-
● बर्‍याचदा पावसामुळे कोळसा ओला होतो अथवा मागणी वाढल्याने कोळस्याचा तुटवडा जाणवते त्या वेळी वीज निर्मिती कंपन्या बाहेरील देशातून कोळसा आयात करता त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च महावितरणला भरवा लागतो तो adjust करण्यासाठी इंधन अधिभर लावला जातो.
5) वीज शुल्क( Electricity Duty)-
● राज्यात तयार झाललेय व विकलेल्या विजेवर 16 % वीज शुल्क हे सरकारी तिजोरीत जमा करावे लागते , ते महावितरण ला मिळत नाही. तो एक प्रकारचा सरकारी टॅक्सच असतो.
6) व्याज( Delay payment interest)-
● महावितरण ग्राहकांना वीज पुरवण्यासाठी जी वीज घेते त्याचे शुल्क जर वीज निर्मिती कं ना वेळेत दिले नाही तर नियमानुसार थकीत रकमेबर 18 % चकरवाढ व्याज पद्धतीने व्याज आकारले जेते , ते थकबाकीदार ग्राहकांच्या बिलात टाकले जाते.
7) इतर आकार( Other charges)-
● हे सर्व सामान्य घरगुती ग्राहकांना आकारले जात नाहीत.
8) समयोजित रक्कम( Adjustment Amount)-
● जर आपणास पूर्वीच्या बिलात वापरा पेक्षा जास्त यूनिट चे बिल दिले गेले असेल अथवा कमी यूनिट चे बिल गेले असेल तर त्याची अॅडजस्टमेंट म्हणून computed रक्कम वजा अथवा प्लस केली जाते.
यूनिट रेट अथवा कोणताही आकार ठरवण्याचा अधिकार MSEB आताची MSEDCL ला नाहीये.
त्यासाठी स्वतंत्र (MERC) महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग नेमला आहे, जर महावितरण ला कोणताही पैसा बिलात वाढवायचा असेल तर एमईआरसी पुढे पिटिशन दाखल करावी लागते, त्याच्या विरोधात वीज वापर करणारे सर्व प्रकारचे ग्राहक (घरगुती औद्योगिक, शेती ई आपली बाजू मांडतात, प्रत्येक वेळी कलेक्टर ऑफिस येथे जन सुनावणी होते. व त्यानंतरच आयोग त्याला योग्य वाटेल ती वीज दर वाढ मंजूर करत असतो.
विज कंपनीकडून कडून नेहमी तक्रार केली जाते की, शेतकरी शेतात वापरलेल्या विजेचे बिल भरत नाही.
परंतू, आपणाला हे माहित आहे का की, आपल्या transformer dp शेतातून जे विजेचे तार जातात व त्याला आधार म्हणून जे पोल लावले जातात त्याचे भाडे वीज कंपनी शेतकऱ्यांना देत नाही.
वीज कंपन्यांकडून डीपी लावले जातात त्याचे नियमानुसार भाडे हे शेतकऱ्यांना वीज कंपन्या कडुन भेटले पाहिजे.
● कलम 57 नुसार प्रत्येक शेतकऱ्याच्या transformer dp शेतात जे विजेचे खांब लावले जातात व डीपी बसवले जातात त्याचे भाडे म्हणून वीज कंपनीने शेतकऱ्याला 2000 ते 5000 रुपये इतके भाडे देणे आवश्यक आहे.
● तसेच, शॉर्ट सर्किटमुळे होणारे नुकसान, जनावराचे transformer dp होणारे मृत्यू अथवा करंट लागून होणारी मनुष्य हानी याची ही भरपाई देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
पण याचा पाठपुरावा कोणी करत नाही त्यामुळे कोणत्याच शेतकऱ्याला याचा लाभ भेटत नाही. वीज कायदा २००३ सेक्शन ५७ नुसार.
1. नविन वीज कनेक्शन लेखी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसात मिळते.
● ३० दिवसात न दिल्यास प्रती आठवडा १०० रु. भरपाई ग्राहकास मिळते.
2. ट्रान्सफॉर्मर बिघडल्यास ४८ तासात विज कंपनिने स्वत: पुन्हा सुरु करणे.
● तसे न केल्यास प्रती ग्राहकास प्रती तास रु. ५० भरपाई ग्राहकास मिळते.
3. ग्राहकास स्वत:चे मीटर लावण्याचा अधिकार आहे.
● विज कायदा ५५ सेक्शन व परि. क्र. १७३११ दि. ७/६/२००५.
4. सरासरी/अंदाजे किंवा मीटर चा फोटो न काढता (मोटर शेतात असली तरी फोटो काढणे आवश्यक) वीज बिल आकारणे बाकायदेशीर आहे.
● ग्रा.सं. कायदा १९८३, परि.क्र.१३६८५ दि. ६/५/२००५
भरपाई= प्रती आठवडा रु.१००
5. थकबाकी, वादग्रस्त बिल या करीता वीज पुरवठा बंद करण्साठी स्वतंत्र लेखी नोटीस देणे अनिवार्य आहे.
● विज कायदा २००३ सेक्शन ५६ वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.१५.
6. वीज पोल ते मीटर पर्यंत केबल/पोल इ.खर्च असल्सास परत मिळतो.
● खर्च वीज कंपनिने करावयाचा असतो.
वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.२१ (खर्च ग्राहकाने केल्यास पावतीच्या आधारे केलेला खर्च परत मिळतो).
7. निवन वीज कनेक्शनला लागणारे पैसे – घरगुती रु. १५०० ते रु. २००० व क्रुषी पंप रु. ५०००.
● पोल, वायर, केबल, ई. खर्च वीज कंपनिचाच असतो.
8. खेड्यात (शिवारात ) शेतात रात्री घरात वीज असणे अनिवार्य
● वीज वियमक आयोग आदेश त्यानुसार चौथा (४) योजना चालु.
9. शेतात पोल, डीपी असल्सास प्रतिमाह रु. २००० ते रु. ५००० भरपाई (भाड) मिळते.
● विज कायदा २००३ व लायसेंस रुल २००५
( मा. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी विहित भरपाई देण्यास सक्षम अधिकारी).
10. शाळा/ कॉलेज/ हॉस्पिटल ई. वीज दर कमर्शीअल जादा दर कमी करून मिळतो.
● M.E.R.C.आदेश केस क्र. १९/२०१२
( माहे अॉगस्ट २०१२ पासून फरक परत मिळतो, कं.परि.क्र.१७५ दि. ५/९/२०१२ निर्णय दि. १६/८/२०१२).
11. बैल, मनुष्य, गाय इ. वीजेच्या शॉकने जखमी/ मेल्यास त्याची संपुर्ण भरपाई वीज कंपनिने द्यावयाची (मनुष्यहानी रु. ५ लाख भरपाई).
● मा. सर्वाेच्च न्यायालय केस क्र. १०८ ऑप २००२ निर्णय दि. ११/१/२००२ शकीलकुमारी विरुद्ध विरुद्ध म.प्र.वि.मंडळ.
English
Bengali
Gujarati
Hindi
Kannada
Malayalam
Marathi
Nepali
Punjabi
Russian
Sindhi
Spanish
Tamil
Telugu
Urdu
Thank yoou for sharing your info. I truly apprrciate yohr efforts annd I willbe waitinng for yojr further wrfite upps thank yoou oncce again.
I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.