जवळजवळ प्रत्येक बँकेत तक्रार नोंदवण्यासाठी विभाग असतो. त्यामुळे ग्राहकांना बँकेत जाऊन संबंधित अधिकाऱ्याशी बोलता येईल. तक्रार दाखल करण्यासाठी आणि कम्प्लेंट आयडी घेण्यासाठी बँकांचा स्वतंत्र टोल – फ्री कस्टमर केअर क्रमांक असतो. बँकेच्या वेबसाइटवरूही तक्रार दाखल करता येते.

सरकारी क्षेत्रातील बँकांमधील सर्व्हिस क्वालिटी डिपार्टमेंटला ईमेल पाठवूनही आपली तक्रार मांडता येईल. हा विभाग प्रामुख्याने तक्रारी निवारणासाठी काम करतो. वेबसाइटवर टाकलेल्या तक्रारीही हाच विभाग हाताळतो. सर्व शाखांमध्ये स्थापन केलेल्या ‘कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट’ मार्फत मिळालेल्या सर्व तक्रारींवर तातडीने नजर टाकण्यासाठी काही बँकांनी यंत्रणा सुरू केली आहे, तर काही बँका ती सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. एकदा तक्रार नोंदवली की बँकेकडून त्यावर उपाय करण्यासाठी वा अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्यासाठी ग्राहकांनी ३० दिवस वाट बघावी.

• बँकेच्या लोकायुक्तांकडे दाद मागणे.
  बँकेने तक्रारीवर महिनाभरात कार्यवाही न केल्यास ग्राहकांना बँकेच्या लोकायुक्तांकडे दाद मागता येईल. बँकिंग सेवेतील कमतरतांबाबत ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक बँकिंग लोकायुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची निवड करते. त्यामध्ये सर्व शेड्युल्ड कमर्शिअल बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व शेड्युल्ड प्राथमिक सहकारी बँका यांचा समावेश होतो. सध्या एकूण १५ लोकायुक्त आहेत. त्यांची ऑफिसे प्रामुख्याने राज्यांच्या राजधानीत आहेत. त्यांचे पत्ते व संपर्क रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. लोकायुक्त महिनाभरात दोन्ही पक्षांमध्ये कायद्याने बंधनकारक समेट घडवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु , समेट करणे शक्य नसेल तर दोन्ही पक्षांना आपापली केस सादर करायला लोकायुक्त सांगतात. 
• तक्रारींचे प्रकार :
  लोकायुक्त नियुक्त करण्यास सुरुवात झाल्यावर चेक वा ड्रॅफ्ट वा रेमिटन्सचे पेमेंट न होणे वा उशिरा होणे, या बाबतीतील तक्रारी हाताळण्यात आल्या . कालानंतराने ही व्याप्ती वाढत गेली आणि प्लॅस्टिक मनी, बँकिंगमधील अन्याय्य गोष्टी, पूर्वसूचना न देता सेवाशुल्क आकारणी, इंटरनेट बँकिंगमार्फत केले जाणारे व्यवहार, कर्जे व अॅडव्हान्सेस या बाबतीतील कमतरता ( कर्जाची मंजुरी व वितरणासाठी विलंब , कर्जाचा अर्ज फेटाळला जाणे, ‌ इ .) आदींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला. यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या तक्रारी करता येतात, याची यादी रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर मिळेल.
• तक्रार नोंदवणे :
  आपली शाखा कोणत्या लोकायुक्तांच्या कक्षेत समाविष्ट होते त्यानुसार ग्राहकाने संबंधित लोकायुक्तांच्या ऑफिसात तक्रार दाखल करावी. सेंट्रलाइज्ड काम करणाऱ्या अन्य सेवा व क्रेडिट कार्ड यासंबंधीच्या तक्रारी आपला बिलिंग अॅड्रेस ज्या लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येतो त्या लोकायुक्तांकडे कराव्यात. तक्रार कागदावर लिहून काढता येईल , ईमेलने पाठवता येईल किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवरील तक्रारीचा अर्ज भरता येईल. तक्रार दाखल करण्यासाठी शुल्क आकारले जात नाही’
•  थेट ‘RBI’ कडे सुद्धा आपण ऑनलाईन तक्रार करू शकता.
  https://cms.rbi.org.in/cms/IndexPage.aspx?aspxerrorpath=/cms/cms/indexpage.aspx या वेबसाईटवर जाऊन आपली कंप्लेट लॉज करू शकता.

•  फेटाळण्यासाठी कारणे :
  ग्राहकांनी अगोदर आपल्या बँकेत तक्रार न करता थेट लोकायुक्तांकडे तक्रार केली किंवा बँक तक्रारीवर उत्तर देण्याच्या प्रक्रियेत असेल किंवा संबंधित तक्रार कायदा वा कन्झ्युमर कोर्टाकडे यापूर्वी पाठवलेली असेल तर लोकायुक्तांना ती तक्रार फेटाळण्याचा अधिकार असतो. बँकेकडून उत्तर मिळून वर्ष उलटले असेल किंवा बँकेकडे तक्रार करून १३ महिने झाले असतील तरीसुद्धा लोकायुक्त तक्रार नाकारू शकतात .
• भरपाईची मर्यादा :
  याअंतर्गत मिळणाऱ्या भरपाईसाठीची मर्यादा १० लाख किंवा प्रत्यक्ष झालेले नुकसान यापैकी कमी असलेली रक्कम, इतकी ठरवण्यात आली आहे. लोकायुक्त मानसिक छळासाठी एक लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देऊ शकतात. परंतु , आतापर्यंत ते क्रेडिट कार्डाशी संबंधित तक्रारींपुरते मर्यादित आहे .
•  कायदेशीर मार्ग :
  लोकायुक्तांनी तक्रारीवर दिलेला उपाय ग्राहकांना मान्य नसेल तर त्यांना ३० दिवसांच्या आत अपील प्राधिकरणाकडे अपील करता येते . या बाबतीत अपील प्राधिकारी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर असतात. तसेच , बँकांशी संबंधित तक्रारी हाताळणाऱ्या कन्झ्युमर रिड्रेसल फोरम किंवा कोर्टात दाद मागता येऊ शकते ..