RTI Human Rights Activist Association

12th June 2024

RTI Human Rights Activist Association

RTI Human Rights Activist Association

 —  The power To Common Man —

® Regd. Under Niti Ayog & MCA Govt. Of India || ISO 9001 : 2015 Certified

Home » Marathi blog » ग्रामपंचायत » सातबारा नावावर लावताना तलाठी टाळाटाळ करत असल्यास काय करावे
a
What to do if you are avoiding talathi while naming it Satbara

सातबारा नावावर लावताना तलाठी टाळाटाळ करत असल्यास काय करावे

प्रत्येकाला कधी ना कधी सातबारावर किंवा मिळकत पत्रिकेवर नाव लावण्याचा प्रसंग येतो, तलाठी कार्यालयातील भ्रष्टाचार आणि अडवणुकीला समोर जावं लागत, अशावेळी लाच न देता सातबारावर नाव लावून घेण्यासाठी काय केले पाहिजे याविषयी माहिती घेऊ. जेणेंकरून तुमचे काम सहज आणि सोपे होईल.
खरेदीखत, अभिहस्तांतरण, गहाणखत व इतर हक्क संपादन केल्यावर, विहित नमुन्यात तलाठी कार्यालयात अर्ज जमा करायचा. प्रत्येक अर्जावर तलाठयाने *महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवही (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक असते.
अर्ज प्राप्त झाल्यावर तलाठ्याने फेरफार नोंदवहीमध्ये ताबडतोब नोंद केली पाहिजे. तलाठी फेरफार नोंदवहीमध्ये ज्या नोंद करील, त्या नोंदीची संपूर्ण प्रत चावडीमध्ये ठळक ठिकाणी लावली पाहिजे, आता ऑनलाईन चावडी वर सूचना टाकली जाते. त्यानंतर अधिकार अभिलेख किंवा फेरफार नोंदवहीवरून त्या फेरफारांमध्ये ज्यांचे हितसंबंध असण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींना लेखी कळवले पाहिजे. सदर फेरफार नोंद पेन्सिलीने लिहिली जाते आणि फेरफार नोंद रीतसर प्रमाणित करण्यास आलेली नाही असा शेरा लिहावा लागतो.
 
फेरफारवर हरकत न आल्यास…
1) फेरफारवर आक्षेप अथवा हरकत घेण्याचा कालावधी पंधरा दिवसांचा असतो.
2) पंधरा दिवसाच्या कालावधीमध्ये आक्षेप अथवा हरकत न आल्यास मंडळ निरीक्षक अथवा भूमापन अधिकारी फेरफार नोंदवहीमधील नोंद प्रमाणित करतो.
3) सदर प्रमाणित नोंद तलाठ्याने अधिकार अभिलेखामध्ये शाईने अभिलिखित करायची असते. या संपूर्ण प्रक्रियेला जास्तीत जास्त तीस दिवस लागू शकतात.
4) म्हणजे हरकत न आल्यास जास्तीत जास्त 30 दिवसात तुमचे नाव सातबारा व मिळकत पत्रिकेवर लागले पाहिजे.
 
फेरफारवर आक्षेप आल्यास…
1) फेरफार नोंदवहीमध्ये केलेल्या नोंदीवर तलाठ्याकडे मौखिक किंवा लेखी आक्षेप घेण्यात आल्यास, तलाठ्याने विवादग्रस्त प्रकरणांच्या विहित नोंदवहीमध्ये त्या आक्षेपाच्या तपशीलाची नोंद केली पाहिजे.
2) तलाठ्याने आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीला आक्षेप मिळाल्याबद्दलची विहित नमुन्यातील लेखी पोच ताबडतोब दिली पाहिजे.
3) त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे एकूण घेऊन मंडळ निरीक्षक किंवा भूमापन अधिकारी फेरफार नोंद प्रमाणित करतात किंवा रद्द करतात.
4) नोंद प्रमाणित केल्यास तलाठ्याने ती अधिकार अभिलेखामध्ये शाईने अभिलिखित करायची असते, आणि नोंद रद्द केल्यास अधिकार अभिलेखात पेन्सिलीने केलेली नोंद खोडून टाकायची असते.
 
तलाठी टाळाटाळ करत असल्यास…
काही अप्रामाणिक आणि भ्रष्ट तलाठी (वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आशीर्वादाने) फेरफार नोंदी धरण्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तलाठ्याला अर्ज केल्यावर चौथ्या पाचव्या दिवशीच माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करून तुम्ही खालील माहिती घ्या.
1) (अर्ज केल्याचा दिनांक) रोजी केलेल्या अर्जावर आपल्या कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीसंबंधित कागदपत्रांची साक्षांकित प्रत द्यावी.
2) जमीन महसूल अधिनियम कलम १५०(२) अन्वये सूचना काढली असल्यास त्याची एक प्रत देण्यात यावी. तसेच सदर फेरफारवर हरकत आली असल्यास विवादग्रस्त नोंदवहीतील संबंधित हरकत नोंद असलेल्या पृष्ठाची साक्षांकित प्रत देण्यात यावी.
3) (अर्ज केल्याचा दिनांक) रोजीच्या अर्जानंतर मंडळ अधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयास भेट दिली असल्यास त्या दिवसाच्या मंडळ निरीक्षक यांच्या भेटीच्या नोंदींची साक्षांकित प्रत देण्यात यावी.
*लक्षात घ्या!* असा माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज केल्यावर तुमचे काम मोठी झेप घेईल. तसेच जर अर्जात त्रुटी असतील तर तुम्हाला कळवल्या जातील.
 
जर तलाठी दाद देतच नसेल तर..?
जर तलाठी माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करूनही तुमच्या अर्जास दाद देत नसेल तर मात्र तुम्ही शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ ( यालाच दप्तर दिरंगाई कायदा असेही म्हणतात ) कायदा चे कलम १० चे उल्लंघन केल्याबाबत तलाठी आणि मंडळ निरीक्षक अथवा भूमापन अधिकारी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी प्रधान सचिव (महसूल), विभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना लेखी तक्रार करा. सदर तक्रारपॊष्टाने पाठवा त्यानंतर प्रधान सचिव महसूल, विभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करून तुमच्या तक्रारींवर केलेल्या कारवाई बाबत माहिती मागा, पाठपुरावा घ्या.
 
दप्तर दिरंगाई कायदा मधील कलम १० च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकाऱ्याने त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जावर ७ दिवस कार्यवाही सुरु करायची आहे. तसेच अर्ज ४५ दिवसात निकाली काढायचा असतो.
Share :
 RTI Human Rights Activist Association

RTI Human Rights Activist Association

RTI Human Rights Activist Association has fought and continues to fight for justice in cases where justice has been delayed and/or denied. Our Team has a Strong belief on the Golden Words of Martin Luther “Injustice anywhere is a threat to Justice everywhere”

 RTI Human Rights Activist Association

RTI Human Rights Activist Association

RTI Human Rights Activist Association has fought and continues to fight for justice in cases where justice has been delayed and/or denied. Our Team has a Strong belief on the Golden Words of Martin Luther “Injustice anywhere is a threat to Justice everywhere”

More News update Follow us on our Social Media

Recent Post

Recent Post
error: Content is protected !!