English
Bengali
Gujarati
Hindi
Kannada
Malayalam
Marathi
Nepali
Punjabi
Russian
Sindhi
Spanish
Tamil
Telugu
Urdu
चेक बाउंस झाल्यावर काय करावे, जाणून घ्या कायदेशीरप्रक्रिया...
Table of Contents
चेक बाऊन्सला तांत्रिक भाषेत ‘डिसऑनर’ चेक असेही म्हणतात. डिसऑनर धनादेश म्हणजे ज्यावर बँक पैसे देण्यास नकार देते. जेव्हा बँक चेक क्लिअर करत नाही किंवा त्यावर पैसे देण्यास नकार देते तेव्हा अनेक कारणे असू शकतात. या सर्व कारणांपैकी सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे खात्यात पुरेशी रक्कम नसणे. खात्यात तेवढे पैसे नाहीत पण चेक दिला तर तो बँकेत बाऊन्स होतो. काही वेळा स्वाक्षरीतील फरकामुळे देखील चेक बाऊन्स होतो.
चेक वापरून व्यवहार करणाऱ्यांसाठी चेक बाउंस होणे ही गोष्ट नित्याचीच झाली आहे.
कधी कधी मोठ्या रकमेचे चेक क्लियर होत नाहीत आणि ज्यांनी हा चेक तयार केला आहे त्या बँकांना चेक परत केला जातो, .
पण चेक बाउंस होणे या गोष्टीकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. जर तुम्हाला मिळालेला चेक बाउंस झाला असेल किंवा तुम्हाला वाटत असेल की समोरचा तुमची फसवणूक करत आहे, तर त्या संबंधित काय कारवाई करावी हे तुम्हाला माहित असणे गरजेचे आहे. चेक देणाऱ्या व्यक्तीला ‘Drawer’ म्हटले जाते, ज्या व्यक्तीला चेकची रक्कम मिळणार आहे त्या व्यक्तीला ‘Payee’ म्हटले जाते. चेक हा त्यावरील तारखेपासून तीन महिन्यांकरिता वैध समजला जातो,या कालावधीत कितीही वेळा चेक बँकेत भरता येतो. चेक बाउंस झाल्यावर पैसे देणारी बँक लगेचच ज्याला पैसे मिळणार आहेत त्या व्यक्तीच्या बँकेला “चेक रिटर्न मेमो” पाठवते, त्यामध्ये पैसे न देण्याचे कारण सांगितलेले असते. त्यानंतर ती बँक आपल्या खातेदाराला परत आलेला चेक आणि तो मेमो सुपूर्द करते.
पैसे मिळणाऱ्या व्यक्तीला जर खात्री असेल की बँकेत परत चेक जमा केल्यास तो क्लियर होऊ शकतो, तर त्या व्यक्तीने चेकवरील तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत तो चेक बँकेत जमा करावा.
चेक बाउंस होण्याच्या संबंधित प्रकरणांची चौकशी The Negotiable Instruments Act, १८८१ च्या अंतर्गत केली जाते. १८८१ च्या नंतर ह्या अधिनियमामध्ये अनेक वेळा बदल करण्यात आले आहेत. या अधिनियमाच्या कलम १३८ नुसार चेक बाउंस होणे हा एक दंडनीय अपराध आहे आणि त्यासाठी दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकते.
ज्या व्यक्तीला पैसे मिळणार आहेत ती व्यक्ती बँकेकडून ’चेक रिटर्न मेमो’ मिळाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत चेक देणाऱ्याला नोटीस पाठवू शकते. या नोटीसमध्ये एका गोष्टीचा उल्लेख करण्यात यावा की, चेक देणाऱ्याने नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत समोरच्या व्यक्तीला चेकची रक्कम देणे अनिवार्य आहे.
जर चेक देणारा नोटीस मिळाल्यानंतर सुद्धा ३० दिवसाच्या आत पैसे देण्यास अयशस्वी ठरला, तर ज्या व्यक्तीला पैसे मिळणार आहेत ती व्यक्ती वर सांगितल्याप्रमाणे १८८१ च्या कायद्याच्या १३८ व्या कलमानुसार चेक देणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकते.पण ही गोष्ट अवश्य लक्षात ठेवावी की नोटीसचा कालावधी संपल्यानंतर एक महिन्याच्या आत ज्याच्या नावे चेक दिलेला आहे त्यांची बँक ज्या मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टाच्या कक्षेतयेतें तेथे गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे.
चेक बाऊन्सची नोटीस कशी लिहावी..?
नोटीस तयार करणे हे सोपे काम नाही. त्यात अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत ज्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. नोटीस बजावण्यापूर्वी, नोटीसचे नियम योग्यरित्या जाणून घेतले पाहिजेत. नोटीसचा अर्थ तात्काळ कारवाई असा नाही, तर तुमच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते असे त्यात नमूद केले आहे. त्यामुळे नोटीसचा मसुदा लिहिताना या गोष्टी लक्षात ठेवा. नोटीस बजावल्यानंतर त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येत नाही. हे काम केवळ कायदेशीर तज्ज्ञाद्वारे केले जाऊ शकते. कारण, त्याला चेक बाऊन्स नोटीसचा मसुदा माहिती असतो.
फिर्यादीसाठी असलेल्या अटी
कायद्यानुसार १३८ कलमामधील तरतुदीचा उपयोग करण्यासाठी फिर्यादी पक्षाला खाली दिलेल्या अटी पूर्ण करणे गरजेचे असते:
१. चेक देणाऱ्याने आपल्या नावाने चालत असलेल्या खात्यामधून चेक दिला असला पाहिजे.
२. चेक बाउंस झालेला असला पाहिजे.
३. चेकचा व्यवहार हा कायदेशीर हवा.
शिक्षा आणि दंड
या प्रकरणाच्या संबंधित प्रतिज्ञापत्र आणि महत्त्वाचे कागदपत्र बरोबर ठेवून गुन्हा दाखल केल्यास कोर्ट दोन्ही पक्षांना बोलावण्याचे आदेश देईल आणि या प्रकरणाबद्दल दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेईल.
गुन्हा सिद्ध झाल्यास डिफॉल्टरकडून (चेक देणाऱ्याकडून) दंडाची रक्कम म्हणून चेकवर लिहिण्यात आलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम वसूल करण्यात येऊ शकते किंवा त्याला दोन वर्षांची कैद होऊ शकते किंवा दंड आणि कैद या दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात.
ह्या व्यतिरिक्त जर एखाद्या व्यक्तीने दिलेले चेक सारखे सारखे बाउंस होत असतील तर बँक त्या व्यक्तीचे चेकबुक रद्द करू शकते आणि त्याचे खाते देखील बंद करू शकते.
चेक बाऊन्स नोटीसमध्ये या गोष्टी लक्षात ठेवा
नोटीसमध्ये जितक्या रुपयांचा चेक बाऊन्स झाला आहे, तोच उल्लेख करा. अतिरंजित लिहू नका, अन्यथा कोर्टात त्रास होऊ शकतो. जेव्हा जेव्हा नोटीस पाठवली जाते तेव्हा ती विहित कालावधीतच असावी. नोटीस नोटीसच्या वैध कालावधीत देण्यात यावी. नोटीस तेव्हाच पाठवा जेव्हा कमी पैशांमुळे चेक बाऊन्स झाला असेल. चेक बाऊन्स झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत नोटीस दिली जाणे आवश्यक आहे. जर ड्रॉअरने नोटीसच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत पैसे देण्यास नकार दिला असेल, तर कायदेशीर नोटीस 30 दिवसांच्या आत पाठवावी.
न्यायालयीन कारवाई –
न्यायालयाने नोटीस स्वीकारल्यावर आरोपीला हजर राहण्यास सांगितले जाते. यानंतर, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही सुरू केली जाते. चेक बाऊन्स हा या कलमांतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. पीडितेची इच्छा असल्यास तो या प्रकरणी फौजदारी तसेच दिवाणी खटला दाखल करू शकतो. या खटल्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी कोर्ट फी भरावी लागेल. चेक बाऊन्सची तक्रार दाखल करताना, तक्रारदाराला कोर्ट फी भरावी लागते जी चेकच्या रकमेवर अवलंबून असते. 50,000 रुपयांपर्यंतच्या चेक बाऊन्ससाठी 200 रुपये, 50,000 ते 2 लाख रुपयांपर्यंतचे 500 रुपये आणि 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या चेक बाऊन्ससाठी रुपये 1000 कोर्ट फी आहे.
बँक दंड आकारू शकते –
चेक बाऊन्स झाल्यावर CIBIL स्कोअर प्रभावित होतो, ज्यामुळे तुम्हाला कर्ज घेणे कठीण होऊ शकते. कलम 417 आणि 420 अंतर्गत आरोपीविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते. मात्र, तक्रारदाराला फसवणुकीचे प्रकरण न्यायालयात सिद्ध करावे लागते. जर एखाद्या व्यक्तीने एकाच वेळी अनेक धनादेश बाऊन्स केले असतील, तर सर्व प्रकरणे न्यायालयात एकत्रितपणे निकाली काढली जातील. या प्रकरणात, बँक ड्रॉअर आणि ड्रॉय विरुद्ध दंड आकारू शकते.
(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)
आमचे पुढील बँकेविषयी महत्वपूर्ण लेख वाचा
