सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यास, अतिक्रमण करणा-या व्यक्तीची इच्छा असल्यास, जिल्हाधिकारी, अतिक्रमण झालेली जमीन अतिक्रमकाला, जमिनीच्या किमतीच्या पाच पटीपेक्षा अधिक नसेल एवढी रक्कम व सर्वसाधारण जमीन महसुलाच्या पाच पटीपेक्षा अधिक नसेल एवढी आकारणी मिळून बनलेल्या रकमेला ती जमीन प्रदान करू शकेल. जिल्हाधिका-याला जमिनीच्या प्रदानाबाबत, नियमांखाली विहित करता येतील अशा अटी व शर्ती घालता येतील. अतिक्रमकाला जमीन प्रदान करण्यापूर्वी जिल्हाधिका-याने जमीन प्रदान करण्याचा त्याचा उद्देश असल्यासंबंधीची सार्वजनिक नोटीस देउन प्रस्तावित प्रदानास काही आक्षेप अगर सूचना असल्यास त्याचा विचार करावयाचा असतो. सार्वजनिक नोटिशीकरिता येणारा खर्च अतिक्रमकाने द्यावयाचा असतो अगर त्यांच्याकडून तो वसूल करावयाचा असतो.

ग्रामपंचायतीच्या दृष्टीने अत्यंत अंवेदनशील विषय म्हणजे अतिक्रमण साधारणतः जी गवे मोठ्या रस्त्यालगत आहेत ज्या गावाची लोकसंख्या ५००० पेक्षा जास्त आहे. ज्या गावात मोठा बाजार भरतो. जेथे बस स्थानक आहे. हायस्कुल आहे, अशा ग्रामपंचायतीत अतिक्रमण हि समस्या प्रकर्षाने जाणवते. अतिक्रमण मुक्त ग्रामपंचायत आज तरी अस्तित्वात नाही. म्हणून सर्वच अतिक्रमणे काढून टाकावीत हे उचित होणार नाही. कारण यातून बेरोजगारी व वाद अशा दोन्ही समस्या एकाच वेळी उभ्या राहतील. म्हणून अतिक्रमण धारकांना स्वस्तात किंवा कमी भाडेतत्वावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सारख्या मार्गातून समन्वयाने अतिक्रमणे दूर करावे लागेल. परंतु जेंव्हा अतिक्रमण हे गावातील मानवी जीवनांवर हावी होईल किंवा त्याचा अतिरेक होऊन अव्यवस्था वाढेल तेंव्हा मात्र असे अतिक्रमण दूर केलेलेच बरे. त्यासाठी खालील नियम सदस्य व नागरिकांना माहिती असावेत.

१. अतिक्रमणे दूर करणे :

१. गावातील सार्वजनिक रस्ते, खुल्या जागा वरील अडथळे/ अतिक्रमणे दूर करण्याचा पंचायतीस अधिकार आहे.

२. गायराने जिल्हाधिकारी यांनी पंचायतीकडे तात्पुरत्या वापरासाठी वर्ग केलेल्या जागेवरील अतिक्रमणे जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेऊन ग्रामपंचायतीस दूर करता येतील.

३. अशी अतिक्रमणे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीची असतील तर ती काढण्याचा पंचायतीस अधिकार नाही.

४. अशी अतिक्रमणे जिल्हाधिकारी ठरविलं त्या पद्धतीनें ती अतिक्रमणे दूर केली जातात.

२. सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण व कारवाई :

१. असे अतिक्रमण काढणेच ग्रामपंचायतीस अधिकार आहे.

२. कासूरदार व्यक्तीविरुद्ध पंचायतीस फोजदारी फिर्याद दाखल करता येते.

३. अतिक्रमण कारवाई विरोधी अपील :

१. गायरान अतिक्रमण जिल्हाधिकारी यांनी काढून टाकले असेल तर विभागीय आयुक्तकडे अपील करता येते.

२. पंचायतीच्या सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण पंचायतीने काढल्यामुळे जर एखादी व्यक्ती व्यथित खाली असेल तर तिला जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे ३० दिवसांचे आत अपील करावे लागते.

 ४. सार्वजनिक जागा मालकी हक्क व विवाद :

१. असा अधिकार पंचायतीस नाही. संबंधित व्यक्तीने दिवाणी न्यायालयात जाऊन न्याय मागावा लागतो.

२. एखाद्या सार्वजनिक जागेवर ग्रामपंचायत व खाजगी व्यक्ती दोन्ही मालकी हक्क सांगत असल्यास निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे.

 ३. अतिक्रमण व इमारती उभारण्यावर नियंत्रण :

१. कोणतीही व्यक्ती पंचायतीच्या पूर्वपरवानगी शिवाय गावाच्या सीमेत कोणतीही इमारत उभारणार नाही अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करणार नाही.

२. परवानगीसाठी केलेला अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या आत पंचायतीने तत्संबंधी असली परवानगी दिल्याबद्दल किंवा नाकारल्याबद्दल कळवले नाही तर परवानगी देण्यात आलेली आहे असे गृहीत धरले जाईल. परवानगी नाकारल्यास किंवा शर्तीच्या अधिनतेने परवानगी दिल्याच्या बाबतीत पंचायत अर्जदाराला त्याची करणे कळविणे आणि परवानगी नाकारण्याच्या किंवा शर्तीसह परवानगी देण्याच्या अशा करूनही आदेशाविरुद्ध अशा रीतीने तो कलाविल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत स्थायी समितीकडे अपील दाखल करता येईल.

३. उभारण्याचे किंवा पुन्हा उभारण्याचे कोणतेही योजलेले काम सुरु करण्याचा पोट कलम १ किंवा २ खाली हक्क प्राप्त झालेली कोणतीही व्यक्तीचे काम चालू करण्याचा तिला ज्या दिनांकाला याप्रमाणे हक्क प्राप्त झाला त्या दिनांकापासून एक वर्ष संपल्यानंतर अशा कामाला प्रारंभ करणार नाही. मात्र पूर्ववरती पोट कलमाच्या तरतुदींचे नव्याने अनुपल करून तिला अशा रीतीने पुन्हा हक्क प्राप्त झाला असेल तर ती गोष्ट वेगळी.

४. जी कोणतीही व्यक्ती अशा परवानगी शिवाय किंवा पोट कलम १ च्या किंवा अमलात असलेल्या उपविधीच्या तरतुदींच्या किंवा पंचायतीने लादलेल्या कोणत्याही अटींच्या विरुद्ध होईल अशा कोणत्याही रीतीने कोणतीही इमारत उभारली किंवा पुन्हा उभारली अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करील तिला ५०रु. पर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.