HUMAN RIGHTS COMMISSION म्हणजे काय ?

आपण सारी माणसं आहोत . जगातल्या प्रत्येक माणसाला सगळेच मानवीय अधिकार त्याच्या जन्मावरचं प्राप्त होतात . या मानव अधिकारात वंश , रंग , लिंग , भाषा , प्रांत , जात , धर्म , राजकीय मत मतांतरे यामुळे काहीही फरक पडत नाही . संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानव अधिकार मसुद्याप्रमाणे मानव अधिकारांची दोन प्रकारात विभागणी केली जाते . आपल्या राज्य घटनेतही यातील बहुतांश सर्व अधिकार समाविष्ट झालेले आहेत .

अ) नागरी व राजकीय अधिकार (Civil and political rights)

प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी अति आवश्यक असणारे अधिकार या प्रकारात मोडतात .

1. स्वातंत्र्यात व सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार .

2. व्यक्तिगत खासगीपणा जपण्याचा अधिकार .

3. व्यावसाय स्वातंत्र्य व मालमत्ता खरेदीचा अधिकार .

4. विचार स्वातंत्र्य , भाषण स्वातंत्र्य , अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

5.अमानवीय जाधव अमानवीय वागणुकीपासून संरक्षण 6. मत देण्याचा अधिकार , सार्वजनिक विचार स्वातंत्र .

7.संघटित होण्याचा , संघटना निर्माण करण्याचा अधिकार

ब) आर्थिक , सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार (Economic , social & cultural Rights)

१) जीवन जगण्यासाठी असणाऱ्या किमान गरजा प्रत्येक मनुष्यमात्राला अधिकारवाणीने मिळाल्या पाहिजेत. जसे अन्न , वस्त्र निवारा याची किमान उपलब्धतेचा अधिकार.

२) शाररिक व मानसिक आरोग्य मिळण्याचा अधिकार.

३) शिक्षणाची व सामाजिक सुरक्षा मिळण्याचा अधिकार.

आपल्या देशात मानव अधिकार संरक्षण कायदा २८ सप्टेंबर १९९३ या दिवशी देशभर लागू झाला. या कायदान्वये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला आपले मानवीय अधिकार कायम क्रियाशील ठेवण्यासाठी अधिकाधिक उत्तम सार्वजनिक वातावरण व परिप्रेक्षय मिळावा यासाठी आपली शासकीय व प्रशासकीय संरचना कार्यरत असते.

या संरचनेकडून जर कोणत्याही व्यक्तीच्या मानवी अधिकारांचे हनन होत असल्यास किंवा झाले असल्यास प्रत्येक व्यक्तीला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे न्याय मागण्यासाठी तक्रार करता येते. मानव अधिकारांचे हनन झालेल्या काही गंभीर प्रसंगात आयोग स्वयंप्रेरीत होऊन तक्रारीची दखल घेऊन न्याय प्रक्रिया सुरू करू शकतो. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाप्रमाणेच भारतातील प्रत्येक राज्यात राज्य मानव अधिकार आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे.

HUMAN RIGHTS COMMISSION कोण व कोणत्या तक्रारी दाखल करू शकतो..?

कोणत्याही शासकीय अधिकान्यांकडून कर्मचाऱ्यांकडून कोणत्याही व्यक्तीच्या मानवी अधिकारांचे हनन झाल्यास अशी पिडीत व्यक्ती अशा शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात मानव अधिकार आयोगाकडे तक्रार करून न्याय मागू शकता.

HUMAN RIGHTS COMMISSION अशा घटनाविरूद्ध तक्रार करता येईल.

• उदा : पोलीसांकडून सामान्य व्यक्तीची जर छळवणूक होत असेल तर मानव अधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते .

• पोलीस कोठडीत जर आरोपीला अमानवीय पद्धतीने मारहाण व छळ होत असल्यास,

• पोलीस कोठडीत आरोपीचा मृत्यू झाल्यास,

• तुरूंगात तसेच बाल व महिला सुधारगृहात दाखल व्यक्ती, मुले किवा महिला यांना अमानवीय वागणूक मिळत असेल किंवा त्यांचा छळ होत असल्यास,

• पोलीसांशिवाय कोणत्याही शासकिय अधिकाऱ्याने कोणत्याही भारतीय व्यक्तीच्या मानव अधिकारांचे हनन करण्याची कसूर होत असल्यास जात, धर्म, लिंग, भाषा यावरून व्यक्तीच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्यास मानव अधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते.

उदा : मालमत्ता किंवा संपत्ती खरेदी करण्यात सरकारी अधिकारी प्रतिबंध करीत असल्यास लेखन , भाषण , संचार करण्यास प्रशासकीय व्यवस्था अडथळा आणत असल्यास.

• पोलीसांनी किंवा अन्य सरकारी अधिकायांनी खोटी तक्रार किंवा खोटा आरोप लावून तसेच आपली फसवणूक करून जर आपला मानसिक आर्थिक व शारिरिक छळ चालवला असेल तर मानव अधिकार आयोगाकडे दाद मागता येते. भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकांस त्याचे मूलभूत हक्क व अधिकार दिले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेकडून एखाद्या व्यक्तीच्या या हक्कांची पायमल्ली झाल्यास त्यावेळी त्या नागरिकांच्या मदतीला मानवी हक्क आयोग धावून येतो . जाणून घेऊया आयोगाच्या कार्य पद्धतीविषयी मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ हा २८ सप्टेंबर १९९३ रोजी लागू झाला. राज्य मानवी हक्क आयोग नोव्हेंबर २००१ रोजी स्थापन झाला.

HUMAN RIGHTS COMMISSION कडे तक्रार करण्याची पद्धत : 

1. तक्रार सरकारी अधिकाऱ्याविरूद्ध करता येते.

2.अशी कोणतीही व्यक्ती की ज्याच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन किंवा हनन झाले असेल त्या व्यक्तीस किंवा त्या व्यक्तीच्या वतीने कोणत्याही व्यक्ती स्वात अथवा पोस्टाने मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार करू शकतात.

3. कोणत्याही स्वरुपाचे शुल्क अथवा तिकीट लागत नाही.

4. सदर तक्रार ही अध्यक्ष किंवा सचिव राज्य मानवी हक्क आयोग यांना संबोधून स्वच्छ साध्या कागदावर सविस्तरपणे आपल्या शब्दात लिहून करावी . अन्याय अत्याचाराचे स्वरूप, ठिकाण, जबाबदार अधिकारी आदी उल्लेख करावा.

5. तक्रार ही मराठी हिंदी इंग्रजी तसेच गुजराती भाषेतून करता येईल.